बचे हैं सिर्फ 6 दिन! ‘माझी लाडकी बहन योजना’ की जून किस्त का इंतजार बढ़ा, कब आएंगे ₹1500?

मुंबई | प्रतिनिधि
महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाएं इस समय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की जून महीने की ₹1500 की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आमतौर पर यह राशि हर महीने के आखिरी सप्ताह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाती है। अब तक योजना के तहत 11 किस्तों में ₹16,500 की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है। लेकिन जून का महीना खत्म होने में अब केवल 6 दिन बाकी हैं, और सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। शुरुआत में जुलाई और अगस्त की किस्त एक साथ भेजी गई थी, जबकि मई महीने की किस्त जून के पहले सप्ताह में ट्रांसफर की गई थी। इसी क्रम में अब जून की किस्त का इंतजार है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई ठोस अपडेट नहीं आया है, जिससे महिलाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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इन महिलाओं को मिलते हैं सिर्फ ₹500

हालांकि यह योजना सभी महिलाओं को ₹1500 की मदद नहीं देती। जो महिलाएं पहले से पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासन्मान योजना की लाभार्थी हैं, उन्हें माझी लाडकी बहन योजना के तहत सिर्फ ₹500 प्रति माह मिलते हैं। क्योंकि उन्हें केंद्र व राज्य सरकार से पहले ही ₹12,000 सालाना की सहायता मिल रही है। ऐसे लाभार्थियों की संख्या लगभग 7,74,148 है।

सालाना खर्च 40,000 करोड़ से ज्यादा

यह योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। सरकार ने वादा किया है कि हर पात्र महिला को सालाना ₹18,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका सालाना खर्च ₹40,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं।

वित्तीय संकट पर सरकार का स्पष्टीकरण

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने इस योजना को चालू रखने के लिए अन्य विभागों से फंड लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “यह योजना हमारी प्राथमिकता में है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है।”


डिस्क्लेमर

यह खबर सार्वजनिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। योजना से संबंधित राशि और तारीखों की पुष्टि केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा से ही सुनिश्चित मानी जाएगी। कृपया अंतिम जानकारी के लिए महिला व बाल विकास विभाग की वेबसाइट या पोर्टल देखें।

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